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फेक न्यूज और एंटी-इंडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने Twitter और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

12 फ़रवरी 2021, 01:39 PM

फेक न्यूज और एंटी-इंडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने Twitter और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को BJP नेता विनीत गोयनका (BJP leader Vinit Goenka) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और ट्विटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज और एंटी-इंडिया पोस्ट के माध्यम से नफरत फैलाने वाली ट्विटर पोस्टों और विज्ञापनों की जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता विनीत गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ट्विटर पर भारत-विरोधी (Anti India) और देशद्रोही (Seditious) पोस्टों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की थी। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सरकार और ट्विटर समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज और फर्जी अकाउंट के माध्यम से भड़काने वाले पोस्ट की जांच के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, जिसके जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके।

BJP नेता विनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ संदेश तो पोस्ट किए ही जाते हैं, साथ ही इससे संबंधित विज्ञापन भी दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, अभी तक इस तरह के मामले को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं हैं, ऐसे में कोर्ट सरकार को गाइडलाइन बनाने के आदेश दे। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इंटरनेट मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, IT नियमों में बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने IT नियमों में बदलाव की जानकारी संसद को दी है। सरकार का मानना है कि IT नियमों में संशोधन से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे। नए नियमों के आने से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा।

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